Financial Year 2024-25 New Rules: Tax, NPS, Credit Cards, Insurance Policies | नये वित्त नियम
1 अप्रैल का आगमन एक नए वित्तीय वर्ष FY2024-25 की शुरुआत का संकेत देता है। यह तारीख आयकर से संबंधित केंद्रीय बजट द्वारा निर्धारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन बिंदु को भी चिह्नित करती है। यह स्वीकार करना उचित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से संचालित होता है और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।
1 अप्रैल से प्रभावी इस नए वित्तीय वर्ष के अनुरूप, NPS, EPFO, taxation और FASTag सहित अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित शासन नियमों में कई संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों की व्यापक समझ न केवल बचत क्षमता को अधिकतम करने के लिए बल्कि अनुपालन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए भी अभिन्न है।
New Tax Regime: नई कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुरानी कर संरचना का पालन नहीं करते हैं, करों का मूल्यांकन स्वचालित रूप से किया जाएगा और इस नई प्रणाली के अनुसार लागू किया जाएगा।
नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए अपरिवर्तित रहेंगे। अंतरिम बजट में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. नवीनीकृत योजना के तहत इन विनियमों के संबंध में, सालाना 7 लाख रुपये तक की आय अर्जित करने वाला कोई भी व्यक्ति करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
NPS: Two-factor Authentication
PFRDA 1 अप्रैल, 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाएगा। उन्नत प्रणाली में पासवर्ड-आधारित सीआरए सिस्टम एक्सेस के लिए दो-कारक आधार-आधारित प्रमाणीकरण शामिल है। यह घोषणा 15 मार्च, 2024 को एक परिपत्र के माध्यम से की गई थी।
फिंगरप्रिंट की वास्तविकता को सत्यापित करने और स्पूफिंग प्रयासों को कम करने के लिए दो-कारक आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को ऐड-ऑन चेक के रूप में पेश किया जाएगा। यह आधार-प्रमाणित लेनदेन को अधिक सुरक्षित और मजबूत बना देगा।
पीएफआरडीए परिपत्र के अनुसार, आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे एनपीएस सीआरए प्रणाली तक पहुंचने के लिए 2-फैक्टर प्रमाणीकरण सक्षम हो जाएगा।
The PFRDA notification कहता है, “CRA प्रणाली तक पहुंचने में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और ग्राहकों और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए, CRA प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं लाने का निर्णय लिया गया है।”
“आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि CRA प्रणाली को 2 फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके।,” notification आगे जोड़ता है.
OLA Money Wallet
OLA Money ने घोषणा की कि वह छोटी PPI (Prepaid Payment Instrument) वॉलेट सेवाओं पर स्विच करेगी। इसमें 1 अप्रैल से प्रति माह अधिकतम वॉलेट लोड प्रतिबंध 10,000 रुपये होगा।
FASTag: नया नियम
1 अप्रैल से अगर आपने अपनी कार के FASTag की KYC बैंक में अपडेट नहीं कराई है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों द्वारा निष्क्रिय किए जाने से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपने FASTag के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। अद्यतन केवाईसी के बिना, भुगतान नहीं हो पाएगा, जिससे टोल टैक्स शुल्क दोगुना हो जाएगा। एनएचएआई ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर सुचारू लेनदेन के लिए आरबीआई नियमों का पालन करने की सलाह दी है।
Credit Card बदलाव
SBI Card ने अपनी reward points accrual policy में संशोधन अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल, 2024 से, संस्थान द्वारा पेश किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की श्रृंखला में किराये के भुगतान के लिए reward points का संचय बंद हो जाएगा। जिन कार्डों पर काफी असर पड़ा उनमें AURUM, SBI कार्ड एलीट और सिंपलीक्लिक SBI कार्ड शामिल हैं।
ICICI Bank ने मानार्थ हवाई अड्डे के launge access के लिए अपनी योग्यता आवश्यकताओं में बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2024 से, अगली तिमाही में एक मुफ्त हवाईअड्डा launge यात्रा के लिए पात्र होने के लिए संरक्षकों को पूर्ववर्ती कैलेंडर तिमाही में 35,000 रुपये की न्यूनतम व्यय सीमा का एहसास करना आवश्यक है। यह परिवर्तन विभिन्न ICICI Bank क्रेडिट कार्डों पर लागू है, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित कोरल क्रेडिट कार्ड और MakeMyTrip ICICI Bank Platinum क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
Yes Bank 1 अप्रैल, 2024 से घरेलू ग्राहकों के लिए अपने launge access लाभों को अपडेट करने की योजना बना रहा है। बैंक की हालिया घोषणा के अनुसार, कार्डधारकों को अगली तिमाही में launge access का आनंद लेने के लिए एक निश्चित तिमाही में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने होंगे।
Debit Cards
जैसा कि उनकी वेबसाइट पर बताया गया है, SBI ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, विशिष्ट डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क 75 रुपये बढ़ा दिया है।
Mutual Funds
1 अप्रैल से, जिन निवेशकों ने अपना KYC (अपने ग्राहक को जानें) दोबारा नहीं कराया है, उन्हें कोई भी MF (Mutual Funds) लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनमें SIPs (व्यवस्थित निवेश योजना), SWPs (व्यवस्थित निकासी योजना) और redemptions शामिल होंगे। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTAs), CAMS (कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज) और KFintech Technologies (KFintech) द्वारा म्यूचुअल फंड वितरकों (MFD) को ईमेल भेजे गए थे कि एमएफ निवेशकों को 31 मार्च तक अपना KYC (अपने ग्राहक को जानें) फिर से करना चाहिए। इन ईमेल में बताए गए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों में Aadhaar card, passport, voter ID card सहित अन्य शामिल हैं। बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल जैसे सबूतों के आधार पर किया गया KYC इस समय सीमा के बाद वैध नहीं रहेगा।
E-insurance होगा अनिवार्य
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पहले कहा है कि 1 अप्रैल, 2024 से बीमा पॉलिसियों को डिजिटल बनाना अनिवार्य होगा। इस निर्देश के तहत, जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित विभिन्न श्रेणियों की सभी बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाए।
बीमा पॉलिसियों के लिए समर्पण मूल्य: Surrender Value for Insurance Policies
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सरेंडर वैल्यू पर नियमों के अंतिम सेट की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2024 से, यदि पॉलिसियों को तीन साल के भीतर सरेंडर किया जाता है, तो सरेंडर मूल्य समान या उससे भी कम रहने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि पॉलिसियों को चौथे और सातवें वर्ष के बीच सरेंडर किया जाता है, तो सरेंडर मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है।
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