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  1 अप्रैल का आगमन एक नए वित्तीय वर्ष FY2024-25 की शुरुआत का संकेत देता है। यह तारीख आयकर से संबंधित केंद्रीय बजट द्वारा निर्धारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन बिंदु को भी चिह्नित करती है। यह स्वीकार करना उचित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से संचालित होता है और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। 1 अप्रैल से प्रभावी इस नए वित्तीय वर्ष के अनुरूप, NPS, EPFO, taxation और FASTag सहित अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित शासन नियमों में कई संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों की व्यापक समझ न केवल बचत क्षमता को अधिकतम करने के लिए बल्कि अनुपालन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए भी अभिन्न है। New Tax Regime: नई कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुरानी कर संरचना का पालन नहीं करते हैं, करों का मूल्यांकन स्वचालित रूप से किया जाएगा और इस नई प्रणाली के अनुसार लागू किया जाएगा। नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए अपरिवर्तित रहेंगे। अंतरिम बजट में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. नव